अधिवक्ताओं के सशक्तीकरण हेतु एनडीए सरकार का ऐतिहासिक तोहफा – सुमन श्रीवास्तव

बीआरएन बक्सर ।  सिविल कोर्ट के बार भवन में भाजपा विधि प्रकोष्ठ बक्सर की माहवारी बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता भाजपा विधि प्रकोष्ठ के जिला संयोजक सुमन कुमार श्रीवास्तव और संचालन शशी भूषण राय ने किया।इस बैठक में एनडीए सरकार द्वारा बिहार के अधिवक्ताओं के सशक्तीकरण एवं कल्याण हेतु किए गए ऐतिहासिक फैसले की घोषणा पर खुशी जाहिर की गई। सरकार ने बिहार के नए अधिवक्ताओं के लिए स्टाइपेंड के रूप में 5000 रुपये प्रति माह देने की घोषणा की है, जो 1 जनवरी 2024 से प्रभावी होगा और अगले तीन वर्षों तक लागू रहेगा। इस राशि का भुगतान बिहार राज्य बार काउंसिल के माध्यम से किया जाएगा।

साथ ही, राज्य के अधिवक्ता संघों के विकास को ध्यान में रखते हुए सरकार ने उन्हें ई-लाइब्रेरी स्थापित करने के लिए पांच लाख रुपये की एकमुश्त वित्तीय सहायता देने की भी घोषणा की है। इसके अलावा, बिहार अधिवक्ता कल्याण न्यास समिति को 30 करोड़ रुपये की विशेष सहायता राशि देने का निर्णय लिया गया है।एनडीए सरकार ने आयकर दायरे से बाहर के अधिवक्ताओं को चिकित्सा सहयोग देने के लिए मुख्य चिकित्सा सहायता कोष की व्यवस्था भी की है। महिला अधिवक्ताओं के लिए पिंक टॉयलेट (महिला शौचालय) की सुविधा देने की घोषणा भी की गई है।

इस ऐतिहासिक फैसले को लेकर भाजपा विधि प्रकोष्ठ बक्सर के अधिवक्ताओं ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, और भाजपा विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक विंध्याचल राय को धन्यवाद और बधाई दी है।सुमन कुमार श्रीवास्तव ने इस अवसर पर कहा, “यह सरकार का अद्वितीय कदम है, जो अधिवक्ताओं के कल्याण एवं सशक्तीकरण की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा।”यह निर्णय निश्चित रूप से बिहार के अधिवक्ताओं को उनके कार्यक्षेत्र में और अधिक सशक्त बनाएगा और उनके जीवन स्तर को सुधारने में मदद करेगा।

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