किसानों की समस्याओं से मंत्री को कराया अवगत …
जिलाध्यक्ष ने मंत्री से कहा कि किसानों को उनकी जमीन का नही मिल रहा उचित मुआवजा
मंत्री ने समस्याओं को सुनने के बाद निराकरण का दिया भरोसा
राजीव कुमार पाण्डेय (भभुआ)।किसान संघर्ष मोर्चा सह भाजपा किसान प्रकोष्ठ कैमूर के जिलाध्यक्ष विमलेश पाण्डेय ने मंगलवार की दोपहर पटना सचिवालय जाकर भूमि सुधार राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल से मुलाकात की और कैमूर के किसानों की विभिन्न समस्याओं से अवगत कराया।शालीनता पूर्वक समस्याओं को सुनने के बाद मंत्री ने निराकरण का भरोसा दिया।पटना से कैमूर लौटने के बाद बुधवार को श्री पाण्डेय ने मीडिया को बताया कि मेरे द्वारा भारत माला परियोजना के तहत एक्सप्रेस वे निर्माण , एनएच 219 सड़क चौड़ीकरण के लिए अधिग्रहित भूमि की प्रकृति की विसंगतियों एवं प्रावधानों से भी कम मिल रहे मुआवजा दर से माननीय मंत्री जी को अवगत कराया गया है।मंत्री जी को यूपी में इसी एक्सप्रेस वे के लिए अधिग्रहित भूमि का बिहार से दुगुना से अधिक मुआवजा मिलने की बातें भी बताई गई है।इतना ही नहीं कैमूर में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया से लेकर अबतक का कैमूर के किसानों द्वारा किए गए संघर्षों व बलिदान की गाथाओं को भी सुनाया गया है।उन्होंने बताया कि सब कुछ धैर्य पूर्वक व शालीनता के साथ सुनने के बाद मंत्री जी के द्वारा समस्याओं के निराकरण की बात कही गई है।ज्ञातव्य हो कि भारतमाला परियोजना के तहत वाराणसी – कोलकाता एक्सप्रेस वे निर्माण का कार्य होना है। जिसके लिए कैमूर के पांच प्रखंडों के 93 मौजों की कुल 1700 एकड़ भूमि अधिग्रहित की गई है।अर्जित भूमि का सरकार द्वारा मुआवजा भी तय कर दिया गया है जो बाजार भाव से आधा से भी कम है।किसानों को लगता है कि सरकार द्वारा उनकी जमीन को कम दरों पर छीना जा रहा है जिसको लेकर पिछले दो वर्षों से अधिक समय से आंदोलन रत हैं। अगर किसानों को उनकी भूमि का उचित मुआवजा नहीं मिलता है तो उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा होना लाजमी है।इतना ही नहीं कैमूर में एनएच 219 एवं एनएच 319ए सड़क चौड़ीकरण का कार्य किया जाना है जिसके लिए भी भूमि अधिग्रहण का कार्य पूरा कर लिया गया है। इन दोनों एनएच के जद में भी रामगढ़ नुआंव,चांद ,चैनपुर ,भभुआ व मोहनियां के हजारों किसान आ रहे हैं।मिलने वाली मुआवजा की बात करें तो वह बाजार भाव से एक चौथाई से भी कम है।कई लोगों के बेघर हो जाने की संभावनाएं हैं।